आयुष्मान वय वंदना कार्ड की आयु सीमा घटाने के लिए संसदीय समिति ने की सिफारिश

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड के तहत पात्रता के लिए वर्तमान 70 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष करने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि यह कदम अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक है, जिससे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा और प्रभाव बढ़ सके।

स्वास्थ्य बीमा की कवरेज 5 लाख से 10 लाख रुपये करने की सिफारिश

संसदीय समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत प्रति परिवार मिलने वाली वर्तमान 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए। समिति का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत को देखते हुए यह सीमा अपर्याप्त हो रही है।

सामाजिक सुरक्षा और व्यापक कवरेज की जरूरत

समिति ने सरकार के इस निर्णय की सराहना की कि आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना योजना में शामिल किया गया है। इस पहल से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। सरकार ने इसके लिए 1,443 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

महंगी चिकित्सा प्रक्रियाओं को शामिल करने की मांग

संसदीय समिति ने यह भी कहा कि कई उन्नत चिकित्सा प्रक्रियाएं और जांच वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हैं। उन्होंने उच्च लागत वाली सर्जरी और विशेष उपचारों को योजना के तहत लाने की जरूरत पर जोर दिया। समिति का मानना है कि इस तरह के बदलाव से आर्थिक रूप से कमजोर तबके को गंभीर बीमारियों के इलाज में राहत मिलेगी।

बजट का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता

समिति ने आवंटित बजट के कम उपयोग की प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर योजना के लिए निर्धारित धनराशि का सही उपयोग नहीं होता है, तो इसका सीधा असर गरीब और जरूरतमंद लोगों पर पड़ेगा। समिति ने सरकार से स्वास्थ्य योजनाओं की मॉनिटरिंग को और अधिक प्रभावी बनाने की सिफारिश की है।

सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की संभावनाएं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर विचार करने की बात कही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार आगामी बजट सत्र में इस पर कोई ठोस घोषणा कर सकती है। यदि ये प्रस्ताव लागू किए जाते हैं, तो यह भारत के वरिष्ठ नागरिकों और निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।