भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में तपेदिक (टीबी) की चुनौती से निपटने के लिए 100 दिवसीय गहन अभियान शुरू किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकूला में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती आरती सिंह राव भी उपस्थित रहेंगी।
347 जिलों में होगा अभियान का संचालन
यह अभियान 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य टीबी मामलों का शीघ्र पता लगाना, निदान में होने वाली देरी को कम करना और उपचार के परिणामों में सुधार करना है, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों में। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे।
टीबी मुक्त (TB Eradication) भारत का लक्ष्य
यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “टीबी मुक्त भारत” विजन का हिस्सा है, जिसे 2018 में दिल्ली एंड टीबी शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। तब से, टीबी उन्मूलन के लिए कई प्रमुख प्रयास किए गए हैं, जैसे रोकथाम, निदान, और उपचार सेवाओं को मजबूत बनाना।
अभियान की मुख्य विशेषताएं
इस 100 दिवसीय अभियान के तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:
उन्नत निदान तक पहुंच बढ़ाना।
संवेदनशील समूहों में लक्षित स्क्रीनिंग।
उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को विशेष देखभाल।
पोषण सहायता का विस्तार।
नीति सुधारों के साथ तालमेलयह अभियान
“निक्षय पोषण योजना” के तहत टीबी मरीजों के लिए वित्तीय सहायता और “प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान” के अंतर्गत सामाजिक समर्थन जैसे हालिया नीति सुधारों के साथ तालमेल बिठाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय की इस पहल के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा, जो ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक टीबी सेवाएं पहुंचाने में सहायक साबित होंगे।
सरकार की प्रतिबद्धताइस अभियान के माध्यम से सरकार ने टीबी के मामलों में कमी लाने और मृत्यु दर को घटाने का संकल्प लिया है। यह
“राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)” का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अभियान से संबंधित अधिक जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता और प्रबल हो।
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