कॉन्ट्रैक्ट नर्सेज को मिला गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन का साथ, दिल्ली सरकार ने दिया है हटाने का फरमान

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ठेके पर काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ्स के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से बीते दिनों आदेश जारी किया गया था कि 31 दिसम्बर को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. उसके बाद से उनकी नौकरी नहीं रहेगी और वे काम नहीं कर सकेंगे. दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद से ही ठेके पर काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ अपनी नौकरी बचाने को लेकर आवाज उठा रहे हैं. इस मुहिम में अब उन्हें गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन का भी साथ मिला है.

ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट‌ नर्स एवं पैरामेडिक्स स्टाफ्स को नियमित करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को‌ पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए उन्होंने उपराज्यपाल से यह मांग की है कि उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेशानुसार कॉंट्रेक्ट पर काम कर रहे इन नर्सिंग स्टाफ्स को अविलंब नियमित किया जाए. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेने के बाद दिल्ली सरकार ने 12 जुलाई 2019 को, इन कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया था.

इस संदर्भ में ऑल इंडिया गवर्मेंट नर्सेज फेडरेशन ने उपराज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है ताकि उन्हें इन नर्सिंग स्टाफ्स की समस्या से अवगत करवाया जा सके. साथ ही उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए उन्होंने इनसे इस मामले में सकारात्मक पहल करने की मांग की है. गवर्मेंट नर्सेज फेडरेशन के इस सहयोग के लिए कॉंट्रेक्ट वर्क्स ने उनका धन्यवाद किया है. साथ ही कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो नर्सिंग स्टाफ 7 सितंबर से 9 सितंबर तक 2 घंटे का असहयोग आंदोलन करेंगे.